जगदलपुर। बस्तर में इंद्रावती नदी की बाढ़ और सितंबर माह में हुई भारी बारिश से फसलों को हुए नुकसान का उचित मुआवजा नहीं मिलने से किसानों का आक्रोश अब सड़कों पर दिखाई देने लगा है। शुक्रवार, 6 नवंबर को जिला मुख्यालय जगदलपुर में विभिन्न किसान संगठनों के संयुक्त नेतृत्व में किसानों ने ट्रैक्टर रैली निकालकर जिला कलेक्ट्रेट का घेराव किया। इस प्रदर्शन में लगभग 300 ट्रैक्टरों के शामिल होने की जानकारी सामने आई है।
भारतीय किसान यूनियन (टिकैत) और इंद्रावती नदी बचाओ समिति सहित विभिन्न सामाजिक एवं राजनीतिक संगठनों के समर्थन से आयोजित इस आंदोलन में बस्तर जिले के अलग-अलग ग्रामीण क्षेत्रों से बड़ी संख्या में किसान शामिल हुए। किसानों ने शहर के प्रमुख मार्गों से ट्रैक्टर रैली निकालते हुए शासन-प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की और अपनी मांगों को लेकर आवाज बुलंद की।
65 हजार रुपये प्रति एकड़ मुआवजे की मांग
किसानों का कहना है कि इंद्रावती नदी में आई बाढ़ और लगातार बारिश के कारण खेतों में खड़ी धान की फसल बर्बाद हो गई। कई किसानों की कृषि भूमि में रेत और मलबा जमा होने से आगामी खेती भी प्रभावित होने की आशंका है। प्राकृतिक आपदा के कारण किसानों को आर्थिक संकट का सामना करना पड़ रहा है। इसके बावजूद नुकसान के अनुरूप राहत नहीं मिलने से ग्रामीणों में नाराजगी है।
आंदोलन के दौरान किसान संगठनों ने प्रभावित किसानों को प्रति एकड़ 65 हजार रुपये मुआवजा देने की मांग प्रमुखता से उठाई। इसके साथ ही प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ दिलाने, प्रभावित कृषि भूमि का दोबारा निष्पक्ष सर्वे कराने और किसानों का कृषि ऋण माफ करने की मांग रखी गई।
कलेक्ट्रेट पहुंचकर सौंपा ज्ञापन
ट्रैक्टर रैली के बाद किसानों ने जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचकर घेराव किया और प्रशासनिक अधिकारियों को अपनी मांगों से संबंधित ज्ञापन सौंपा। किसानों ने स्पष्ट किया कि प्राकृतिक आपदा से हुए नुकसान का वास्तविक आकलन कर प्रभावित परिवारों तक राहत पहुंचाना सरकार की जिम्मेदारी है।
अब किसानों के इस आंदोलन के बाद शासन-प्रशासन की अगली कार्रवाई पर सबकी नजरें टिकी हैं। बड़ा सवाल यह है कि बाढ़ से प्रभावित किसानों को उनकी वास्तविक क्षति के अनुरूप मुआवजा कब तक मिलेगा और उनकी कर्जमाफी सहित अन्य मांगों पर सरकार क्या निर्णय लेती है।
