रायपुर। समान नागरिक संहिता (UCC) को लेकर छत्तीसगढ़ सहित कई राज्यों में विरोध तेज हो गया है। आदिवासी संगठनों, मुस्लिम समाज, विपक्षी दलों और नागरिक अधिकार समूहों ने इसे निरस्त करने या लागू न करने की मांग की है। उनका कहना है कि ऐसा कानून आदिवासी परंपराओं, धार्मिक स्वतंत्रता और संवैधानिक अधिकारों को प्रभावित कर सकता है।

छत्तीसगढ़ में बस्तर, कांकेर, कोंडागांव और रायपुर में UCC के खिलाफ आवाज उठी। बस्तर और कोंडागांव के मूलनिवासियों ने कहा कि पहले पेसा कानून पूरी तरह लागू हो, फिर ऐसे कानून पर चर्चा हो। कांकेर में आम आदमी पार्टी के नेताओं ने आदिवासी परंपराओं के संरक्षण की मांग की। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी कहा कि इससे आदिवासियों को सबसे अधिक नुकसान हो सकता है।

उत्तराखंड में अखिल भारतीय मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने लागू UCC का विरोध किया है। गुजरात में मुस्लिम संगठनों ने प्रदर्शन और कानूनी चुनौती की तैयारी की है। महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी नेता अबू आजमी ने इसे सरकारी नियंत्रण का साधन बताया। पूर्वोत्तर राज्यों में जनजातीय संगठनों और कई दलों ने स्थानीय रीति-रिवाजों को प्रभावित होने की आशंका जताई है।

विरोधकर्ताओं की मांग है कि कोई भी समान कानून तभी लाया जाए, जब उसमें आदिवासी रीति-रिवाज, अल्पसंख्यक अधिकार, महिलाओं के अधिकार और संविधान के संरक्षण के बीच संतुलन हो ।