रायपुर। छत्तीसगढ़ में वन अधिकार कानून के तहत मिलने वाले पट्टों और आदिवासी भूमि के हस्तांतरण को लेकर तीन अलग-अलग मुद्दे एक साथ चर्चा में हैं। बिलासपुर में व्यक्तिगत वन अधिकार दावों की बड़ी संख्या निरस्त होने, सुकमा के कोंटा में खुदाई से पहले पट्टे की मांग और कोंडागांव से जुड़े मामले में हाईकोर्ट के फैसले ने आदिवासी भूमि अधिकारों की चिंता बढ़ा दी है।
बिलासपुर में निरस्त दावे
बिलासपुर जिले में व्यक्तिगत वन अधिकार पत्र के 25,565 दावों में से 16,985 निरस्त हो चुके हैं। इसके बाद केवल 8,580 हितग्राहियों को मान्यता मिली है, जबकि शेष आवेदनों की स्थिति अलग-अलग है। आदिवासी संगठनों का कहना है कि पीढ़ियों से जंगल और खेती के लिए इस्तेमाल हो रही जमीन पर अधिकार मिलना चाहिए, लेकिन बड़ी संख्या में निरस्ती से उनकी चिंता गहरी हुई है।
वन अधिकार कानून का उद्देश्य वनों में रहने वाले अनुसूचित जनजातियों और अन्य पारंपरिक वनवासियों को भूमि अधिकार, आजीविका तथा खाद्य सुरक्षा देना है। इसलिए दावों की निरस्ती के कारण, प्रक्रिया और पुनर्विचार की संभावना को लेकर स्थानीय स्तर पर जांच की मांग उठ रही है।
कोंटा में ग्रामीणों की मांग
सुकमा जिले के कोंटा में ग्रामीणों ने कहा है कि वन विभाग की खुदाई से पहले पात्र परिवारों को व्यक्तिगत और सामुदायिक वन अधिकार पट्टे दिए जाएं। उनका आरोप है कि जिस जमीन पर पीढ़ियों से खेती हो रही है, वहां बिना सहमति के काम शुरू करना उनके अधिकारों पर असर डाल सकता है।
बस्तरिया राज मोर्चा ने भी कोंटा ब्लॉक के वन गांवों में पात्र परिवारों को वन अधिकार पट्टा देने और सामुदायिक वन संसाधन अधिकार के पट्टे जारी करने की मांग की है। ग्रामीण जमीन के पुराने राजस्व रिकॉर्ड की जांच और वन अधिकार दावों की समीक्षा भी चाहते हैं।
हाईकोर्ट का फैसला
कोंडागांव से जुड़े एक मामले में छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने कहा है कि जमीन का नजूल या नगर पालिका क्षेत्र में होना इतना नहीं कि आदिवासी भूमि का गैर-आदिवासी को हस्तांतरण वैध हो जाए। फैसले से आदिवासी भूमि की सुरक्षा से जुड़े कानूनी नियमों को लेकर स्पष्टता मिली है।
प्रशासन का तर्क हो सकता है कि विकास कार्य और रिकॉर्ड सुधार जरूरी हैं, लेकिन आदिवासी संगठनों की मांग है कि पहले अधिकार स्पष्ट हों, फिर कोई भूमि-संबंधी कार्रवाई हो। इस विवाद का असली परीक्षण अब यह होगा कि निरस्त दावों की समीक्षा, पट्टा वितरण और भूमि हस्तांतरण के मामलों में स्थानीय आवाज को कितनी जगह मिलती है।
